Personal Finance Rules: जैसे-जैसे नया वित्तीय वर्ष, 2024-25, नजदीक आ रहा है, वित्तीय नियमों में कई बदलाव लागू होने वाले हैं, जो व्यक्तिगत वित्त, निवेश योजनाओं, कर व्यवस्था, फास्टैग और अन्य मौद्रिक मामलों को प्रभावित करेंगे।
व्यक्तियों के लिए इन परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना आवश्यक है क्योंकि ये सीधे व्यक्तिगत वित्त और मासिक बजट को प्रभावित कर सकते हैं। आइए 1 अप्रैल से लागू होने वाले कुछ प्रमुख वित्तीय परिवर्तनों पर नज़र डालें:
NPS rule changes
1 अप्रैल से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में बदलाव होने जा रहा है। NPS का प्रबंधन करने वाली शीर्ष संस्था पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) NPS की मौजूदा लॉगिन प्रक्रिया में बदलाव लागू करेगी। अब NPS खातों में लॉग इन करने के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण (Two Factor Authentication) की आवश्यकता होगी। सब्सक्राइबर्स को आधार सत्यापन और अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त OTP के माध्यम से अपने लॉगिन को प्रमाणित करना होगा। देखा जाए तो सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह नया नियम शुरू किया गया है।
New Rule for EPFO
1 अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। नए नियम के तहत, जब कोई कर्मचारी नौकरी बदलेगा, तो उसका पुराना प्रोविडेंट फंड (PF) बैलेंस अपने आप नए संगठन में ट्रांसफर हो जाएगा।
इसका मतलब यह है कि ईपीएफओ खाताधारकों को नए नियोक्ता के पास नौकरी ज्वाइन करने पर पीएफ राशि के हस्तांतरण के लिए अनुरोध करने की जरूरत नहीं होगी, ना ही ईपीएफओ फॉर्म भरना होगा, जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के अस्तित्व के बावजूद एक परेशानी थी।
New Tax Regime
1 अप्रैल, 2024 से नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर प्रणाली बन जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप पुरानी कर व्यवस्था नहीं चुनते हैं, तो आपको नई कर व्यवस्था के तहत अपने आप कर चुकाना होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि 1 अप्रैल, 2023 से कर नियमों में बदलाव किए गए हैं। नई कर व्यवस्था के तहत, सालाना 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।
Changes in SBI Credit Card Rules
अगर आपके पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। एसबीआई 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड नियमों में कई अहम बदलाव लागू करने की तैयारी में है।
इन नियमों के लागू होने के बाद, आपको अपने SBI क्रेडिट कार्ड से किराया चुकाने पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। हालाँकि, यह 1 अप्रैल से केवल कुछ क्रेडिट कार्ड पर लागू होगा, जबकि अन्य के लिए यह 15 अप्रैल से प्रभावी होगा।
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New Rule for FASTag
FASTags से जुड़ा एक अहम बदलाव 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। अगर आपने अपनी कार के FASTag का KYC बैंक में अपडेट नहीं कराया है, तो आपको 1 अप्रैल से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
अपने FASTag के लिए KYC प्रक्रिया पूरी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 31 मार्च के बाद बैंक अपडेट की गई KYC जानकारी के बिना FASTag को निष्क्रिय कर देंगे, भले ही आपके FASTag में बैलेंस हो। इससे टोल प्लाज़ा पर दोगुना टोल चार्ज लग सकता है।
एनएचएआई (NHAI) ने फास्टैग ग्राहकों से आरबीआई नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है।
Changes in Ola Money Wallet Rules
ओला मनी (Ola Money) ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल, 2024 से अपने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) वॉलेट सेवाओं को पूरी तरह से नया रूप देगी, जिसमें अधिकतम वॉलेट लोड सीमा ₹10,000 प्रति माह होगी। कंपनी ने अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए इस बदलाव की जानकारी दी है।
Personal Finance पर एक नज़र
ये बदलाव रिटायरमेंट सेविंग से लेकर डिजिटल भुगतान तक, विभिन्न वित्तीय पहलुओं में बदलाव को दर्शाते हैं। व्यक्तियों के लिए अपने वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और किसी भी असुविधा या दंड से बचने के लिए इन परिवर्तनों के बारे में जानकारी रखना महत्वपूर्ण है।
इन परिवर्तनों के प्रति सक्रियता से अनुकूलन करने से नए वित्तीय वर्ष में वित्तीय यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी।
